कोरोना संकट में देश की इकोनॉमी में नई जान फूंकने और डिमांड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने देश में डिमांड बढ़ाने के लिए तीन मुख्य कदमों का प्रस्ताव किया है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के LTC से लेकर एडवांस स्कीम तक शामिल है. आइए इन्हें एक-एक कर समझते हैं.
1. LTC कैश वाउचर स्कीम
इस कैश वाउचर्स से केंद्रीय कर्मचारी को कोई भी सामान खरीदने या सर्विस के लिए कर सकता है. लेकिन उसे LTC की रकम का तीन गुना खर्च करना होगा. कर्मचारी को वो ही सामान खरीदने होंगे जिन पर 12 परसेंट या इसके ऊपर GST लगता हो. सामान सिर्फ GST रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही लेना होगा. कर्मचारी ने जहां खर्च किया है उसकी इनवॉयस भी दिखानी होगी तभी उसे छूट मिलेगी. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली 10 दिन के लीव इनकैशमेंट को भी खर्च करना होगा. ये सारे खर्चे उसे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे. ये सभी खर्चे और खरीद का पेमेंट डिजिटल मोड में ही होना चाहिए.
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को हर चार साल में अपनी पसंद की एक यात्रा और एक बार अपने होमटाउन जाने के लिए LTC मिलता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से वो इस बार कहीं नहीं जा सके. तो सरकार अब किराए को कैश वाउचर्स के रूप में कर्मचारियों को देगी, जिसे उन्हें 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे देश में खर्च बढ़ेगा.
इस स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों पर 5,675 करोड़ रुपये मिलेंगे. अगर सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंक भी इसे लागू करती हैं तो 1900 करोड़ रुपये और मिलेंगे. अगर राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर भी केंद्र की इस बात को मानते हैं तो 19,000 करोड़ रुपये की डिमांड पैदा होगी.
2. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए त्योहारों के सीजन को भुनाना चाहती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काह कि जब सातवां वेतन आयोग आया था, तबक एडवांस का प्रावधान नहीं था, इसके लिए एडवांस स्कीम चलती थी. सरकार एक बार फिर स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम के जरिए हर केंद्रीय कर्मचारी को 10,000 रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया गया है. ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा, जिसे 10 किश्तों में चुकाया जा सकेगा. ये एडवांस रूपे डेबिट कार्ड में प्री-लोडेड होगा. ये वन टाइम एडवांस स्कीम होगी, जो सिर्फ इस फेस्टिव सीजन के लिए शुरू होगी.